PMEGP योजना के विषय में पूरी जानकारी

PMEGP (Prime Minister Employment Guarantee Plan)  प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना योजना के विषय में पूरी जानकारी

आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी जरुरत न सिर्फ उन लोगों को है जो किसी जॉब या बिजिनेस करने की सोच रहे हैं बल्कि उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी जॉब या बिजिनेस में लगे हुए हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं की जो आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लांच की गयी हैं और जिनसे अब तक हजारो लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, तो आईये इस आर्टिकल में आज बात करते हैं केंद्र सरकार  की PMEGP अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना की जी हाँ ! हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ये योजना दिनांक 31 मार्च 2008 को दो पुरानी योजनाओं (प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ) को मिलाकर शुरू की गयी थी | जिसके तहत देश के उन लोगों को जो किसी नए व्यवसाय या लघु उद्ध्योग को स्थापित करने की सोच रहे हैं उन्हें 25 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता बैंक लोन के रूप में प्रदान की जाएगी जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी की भी घोषणा की गयी है |

 

कैसे करें आवेदन? 

दोस्तों सबसे पहले आप नीचे दी गयी लिंक से आप अपने व्यवसाय को चुन लीजिये जिसका आपको व्यवसाय करना है| 

https://kviconline.gov.in/pmegp/pmegpweb/docs/jsp/newprojectReports.jsp

 
    अब अपने व्यवसाय को चुनकर उसकी योजना अर्थात एक संभावित लागत की फाइल बना लीजिये या आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक प्रोजेक्ट फाइल बनबा लीजिये जिसमें आपके व्यवसाय को शुरू करने और सुचारू रूप से चालने के लिए एक संभावित लागत मूल्य दर्शाया गया हो | अब आप इस लिंक पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे | 

https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp

 

 आईये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरेंगे? 

सबसे पहले आप अपना आधार नम्बर भरेंगे फिर अपना नाम भरेंगे (नाम वही भरना है जो आधार कार्ड में लिखा हो) फिर अपनी संस्था का नाम चुनना है जिससे आप फाइल
पास कराना चाहते हैं

ऋण कितना मिल सकता है?

 इस योजना में मुख्यतः व्यवसाय की दो श्रेणियां रखी गयी हैं पहली उत्पादन क्षेत्र दूसरा सेवा प्रदाता क्षेत्र अतः इस योजना के अनुसार जो व्यक्ति या महिला किसी उत्पाद के मैन्युफैक्चरिंग से सम्बंधित उद्ध्योग लगाना चाहते हैं उन्हें अधिकतक 25 लाख रूपए तक तथा जो सेवा क्षेत्र में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें अधिकतक 10 लाख रूपए तक का बैंक लोन दिलाने की योजना है | किन्तु योजना का लाभ लेने के लिए योजना की एक आवश्यक शर्त ये है कि लाभार्थी को योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब उसके पास उसी व्यवसाय में स्व-निवेश के लिए कम से कम प्रोजेक्ट की राशि का 10% (यदि वह सामान्य वर्ग से है) और 5% (यदि वह अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ी जाति/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व कर्मचारी/उत्तरी-भारत का निवासी/ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की श्रेणी से है) स्वयं का योगदान होना चाहिए | तथा सरकार द्वारा लाभार्थियों को सब्सिडी भी प्रदान करती है | नगरीय क्षेत्र में इकाई लगाने वाले सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 15% सब्सिडी प्रदान करती है| तथा ग्रामीण क्षेत्र में इकाई लगाने वाले सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25% सब्सिडी प्रदान करती है | जबकि अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ी जाति/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व कर्मचारी/उत्तरी-भारत का निवासी/ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों द्वारा नगरीय क्षेत्र में इकाई लगाने पर 25% सब्सिडी प्रदान करती है| तथा ग्रामीण क्षेत्र में इकाई लगाने पर लाभार्थियों को 35% सब्सिडी प्रदान करती है |

 योजना की वास्तविकता 

दोस्तों इस योजना के दो भाग हैं पहला भाग आपकी फाइल सरकारी अधिकारियों द्वारा पास करना, और दूसरा भाग बैंक द्वारा लोन मंजूर करना | दोस्तो ये दोनों ही भाग अलग-अलग हैं ये इस योजना की वास्तविकता है दरअसल आपके सामने सबसे पहले अधिकारियों के द्वारा फाइल पास कराना ही सबसे बड़ा काम है और यदि आप अधिकारियों द्वारा फाइल पास कराने में सफल भी हो जाते है तो अगला चरण बैंक द्वारा लोन के लिए अप्रूव करना है| अधिकारियों द्वारा फाइल पास करना इस बात की गारंटी बिलकुल नहीं है कि बैंक अब आपको लोन दे ही देगा | अब बैंक अपनी प्रकिया और शर्तों के अनुसार ही आपको लोन प्रदान करेगा कहने का मतलब ये है की योजना के अनुसार, ये लोन आपको बिना किसी सिक्यूरिटी के मिलना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता वास्तव
में, बैंक हर हाल में आपसे सिक्यूरिटी के लिए संपत्ति को बंधक के रूप में मांगता ही है जिसे आपको देना ही पड़ेगा तभी बैंक आपके लोन को मंजूर करेगा | और कितना लोन पास करेगा ये भी आपके द्वारा दी गयी संपत्ति के मूल्य के अधार पर ही देगा तथा भुगतान का समय भी बैंक ही तय करेगा |